THIS JUST IN:
UPSC Mains 2023: Paper II
Log InSign Up

Daily News and Editorial 5.12.2024

Daily News and Editorial 5.12.2024

05-12-2024

                                       Editorial Analysis                        

 

   भारताचे नायजेरियावरील धोरणात्मक लक्ष: पश्चिम आफ्रिकेचे प्रवेशद्वार  

 

प्रस्तावना:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा नायजेरिया दौरा, हा त्यांच्या कार्यकाळातील पहिला आणि गेल्या १७ वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांचा नायजेरियाचा हा पहिला दौरा होता. हा दौरा भारताच्या पश्चिम आफ्रिका धोरणात नायजेरियाच्या धोरणात्मक महत्त्वाला अधोरेखित करतो. हा दौरा भारताच्या आफ्रिकेतील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि लोकशाहीशी संबंध बळकट करण्याच्या वचनबद्धतेचा दाखला देतो आणि जागतिक दक्षिण भागाशी अधिक सखोल संवाद साधण्याच्या भारताच्या दृष्टिकोनाची झलक दर्शवतो.

भारत-नायजेरिया द्विपक्षीय संबंध:

नायजेरियाचे महत्त्व:

  • आफ्रिकेतील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही: नायजेरिया हे आफ्रिका खंडातील सर्वांत मोठे अर्थतंत्र आणि लोकशाही देश असल्याने आफ्रिकन राजकारण व अर्थव्यवस्थेत त्याला प्रमुख स्थान आहे.
  • प्रादेशिक महाशक्ती: पश्चिम आफ्रिका आणि आफ्रिकन युनियनमधील नायजेरियाचा प्रभाव प्रादेशिक स्थैर्य व विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
  • लोकशाहीचा आदर्श: नायजेरिया हा देश त्यांच्या यशस्वी लोकशाही व्यवस्थेसाठी ओळखला जातो आणि आफ्रिकेतील अनेक वादविवादांच्या मध्यस्थीसाठी त्याने योगदान दिले आहे, ज्यामुळे त्याला स्थिरता आणणाऱ्या देशाचा दर्जा मिळाला आहे.

धोरणात्मक सहकार्याचे क्षेत्र:

  • संरक्षण:
    • बोको हरामसारख्या दहशतवादी गटांविरोधात सामूहिक कारवाया.
    • भारताकडून शस्त्रास्त्र खरेदीत नायजेरियाची रुची ही भारताच्या संरक्षण क्षमतांवरील विश्वासाचे निदर्शक आहे.
  • अर्थव्यवस्था:
    • व्यापार, ऊर्जा, आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारीतून नायजेरियाच्या अर्थव्यवस्थेचे विविधीकरण करण्यावर भर.
  • विकास सहाय्य:
    • भारताकडून $100 दशलक्षांची सवलतीची कर्जे उपलब्ध.
    • लोकाभिमुख विकास मॉडेलच्या माध्यमातून शिक्षण आणि कौशल्यवृद्धीवर लक्ष केंद्रित करणारे क्षमता-वर्धन कार्यक्रम.

सुरक्षा आणि संरक्षण:

  • नायजेरियातील आव्हाने:
    • दहशतवाद, फुटीरतावाद, समुद्री चाचेगिरी आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या समस्यांचा सामना.
  • भारताचे योगदान:
    • संरक्षण निर्यात आणि सहकार्य धोरणांद्वारे नायजेरियाच्या सुरक्षेला बळकटी देणे.
    • दहशतवादविरोधी मोहिमांसाठी संरक्षण साहित्य आणि कौशल्य पुरवठ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणे.

व्यापाराचे स्वरूप:

  • व्यापारातील घट:
    • 2021-22 मध्ये $14.95 अब्ज असलेला व्यापार 2023-24 मध्ये $7.89 अब्जांवर आला.
    • भारताकडून तेल आयातीचे विविधीकरण, विशेषतः रशियाकडून वाढलेला तेल खरेदीचा प्रभाव.
  • भविष्यातील संधी:
    • व्यापारात घट असूनही, तेलाशिवाय इतर क्षेत्रांमध्ये व्यापाराचे विविधीकरण करण्यासाठी भारताला मोठी संधी आहे.

 

नायजेरियाचा चीनसोबतचा सहभाग

१. पायाभूत सुविधा विकास:

  • चीनने नायजेरियामधील २२ मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी $४७ अब्ज निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
  • यातील काही प्रमुख प्रकल्पांमध्ये लेक्की डीप सी पोर्ट, अबुजा लाइट रेल, आणि विमानतळ टर्मिनल विस्तारीकरणाचा समावेश आहे. यामुळे नायजेरियाच्या आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्मितीमध्ये चीनची महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट होते.
  • या गुंतवणुकीमुळे मालवाहतुकीच्या अडचणी दूर करून सुमारे १,७०,००० रोजगार निर्मिती व आर्थिक गती वाढवण्याचा उद्देश आहे.

२. व्यापारी संबंध:

  • नायजेरिया हे चीनसाठी आफ्रिकेमधील सर्वात मोठे निर्यात बाजारपेठ आहे. तसेच नायजेरिया हा चीनचा आफ्रिकेतील दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे, ज्यामुळे या दोन्ही देशांतील एकमेकांचे आर्थिक परस्परावलंबन दिसून येते.

३. तंत्रज्ञान व खाणकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक:

हुवावेची भूमिका:

  • २७,५०० मोबाइल टॉवर आणि १०,००० किलोमीटर फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे उभारणे.
  • ,००० नायजेरियन कर्मचाऱ्यांना सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण.

खाणकाम क्षेत्र:

  • मिंग झिन मिनरल सेपरेशन निग. लिमिटेड सारख्या चीनी कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लिथियम-प्रोसेसिंग प्लांट उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

भारत वि. चीन:

तुलना:

  • चीनचा दृष्टिकोन:
    • मोठ्या प्रमाणातील वित्तीय कर्जाच्या जोरावर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे.
    • बंदरे, रेल्वे, व तंत्रज्ञान यासारख्या उच्च-प्रभावशाली क्षेत्रांमध्ये वर्चस्व निर्माण करणे.
  • भारताचा दृष्टिकोन:
    • लोककेंद्रित मॉडेलवर भर, ज्यामध्ये सवलतीचे कर्ज, क्षमता निर्माण, आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे तळागाळातील विकासाला प्रोत्साहन.
    • संरक्षण, आरोग्य, आणि शिक्षणासारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांवर लक्ष तसेच दीर्घकालीन व शाश्वत भागीदारी उभारण्याचा प्रयत्न करणे.

भारतासाठी संधी:

  • नायजेरियाच्या सुरक्षा गरजांशी जुळणाऱ्या संरक्षण निर्यात क्षमतेचा फायदा घेणे.
  • आरोग्य, तंत्रज्ञान, आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये सामर्थ्यवान भूमिका बजावून चीनच्या वर्चस्वाला पर्याय निर्माण करणे.
  • चीनच्या कर्ज-केंद्रित मॉडेलच्या तुलनेत स्वतःला एक विश्वासार्ह व नैतिक विकास भागीदार म्हणून सादर करणे.

 

भारताची आफ्रिकेसाठी धोरणात्मक दृष्टी

भारत-आफ्रिका संबंध:

  • पंतप्रधान मोदींचा पूर्वीचा संवाद:
  • आपल्या आधीच्या कार्यकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युगांडा सहित 10 आफ्रिकी देशांना भेट दिली आणि या ऐतिहासिक भाषणात भारत-आफ्रिका संबंधांसाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन मांडला.
  • या संवादांनी भारताच्या शाश्वत आणि लोककेंद्रित भागीदारीसाठीची बांधिलकी स्पष्ट केली.
  • पश्चिम आफ्रिकेसाठी नायजेरियाला प्रवेशद्वार म्हणून लक्ष केंद्रीत करणे:
  • तिसऱ्या कार्यकाळातील आफ्रिकेतील पहिल्या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी नायजेरियाला भेट देऊन या देशाचे पश्चिम आफ्रिकेतील धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले.
  • नायजेरियासोबतचे संबंध दृढ करणे हे भारताचा संपूर्ण खंडातील प्रभाव वाढवण्यासाठी तसेच आफ्रिकामधील व्यापक लाभांसाठी उपयुक्त ठरेल.

ग्लोबल साऊथ नेतृत्व:

  • भारत आणि नायजेरिया: ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व:
  • दोन्ही देशांचा विकसनशील देशांशी चांगले हितसंबंध जोपासण्याचा वारसा आहे, विशेषतः G20 आणि आफ्रिकन युनियनसारख्या जागतिक व्यासपीठांवर.
  • दोन्ही देशांचे हे समान दृष्टीकोन त्यांना ग्लोबल साऊथच्या आकांक्षा पुढे नेणारे महत्त्वाचे नेते म्हणून स्थान देतात.
  • द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याचे महत्त्व:
  • भारत-नायजेरिया संबंध अधिक दृढ केल्याने व्यापार, तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत दक्षिण-दक्षिण सहकार्याचे एक आदर्श उदाहरण तयार होऊ शकते.
  • या संबंधांमुळे बाह्य प्रभाव (उदा. चीनचे धोरणात्मक अस्तित्व) संतुलित करण्यास मदत होईल आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेला चालना मिळेल.

 

भारत-नायजेरिया संबंधातील मुख्य आव्हाने

1. व्यापाराच्या प्रमाणात घट:

  • कारण:
    • भारताने तेल आयातीचे विविधिकरण केल्यामुळे, विशेषतः रशियन तेलावर अधिक अवलंबून राहिल्यामुळे, नायजेरियासोबतचा व्यापार कमी झाला आहे.
    • 2021-22 मध्ये $14.95 अब्ज असलेला व्यापार 2023-24 मध्ये $7.89 अब्जांवर घसरला, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांच्या आर्थिक गतिशीलतेवर परिणाम झाला आहे.

2. सद्भावना टिकवणे आणि त्याचे ठोस परिणामात रूपांतर करणे:

  • आव्हान:
    • पंतप्रधान मोदींच्या अलीकडील भेटीसारख्या उच्चस्तरीय दौऱ्यांमुळे राजनैतिक सद्भावना निर्माण होते. परंतु संरक्षण, व्यापार किंवा आरोग्यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मजबूत भागीदारी तयार करण्यात या सद्भावनेचे ठोस परिणाम साधणे कठीण ठरते.
  • पाठपुराव्याची गरज:
    • दीर्घकालीन परिणाम साधण्यासाठी करारांच्या अंमलबजावणीसाठी सतत संवाद आणि सहभाग सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.

3. चीनच्या धोरणात्मक प्रभावाशी स्पर्धा:

  • मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीचा प्रभाव:
    • चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी $47 अब्जांची गुंतवणूक आणि व्यापारी उपस्थितीमुळे त्यांना मोठा प्रतिस्पर्धी फायदा मिळतो.
  • तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्व:
    • Huawei सारख्या कंपन्या आणि चीनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या खाण प्रकल्पांमुळे तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी उत्पादनासारख्या महत्त्वाच्या संसाधनांमध्ये चीनला आघाडी मिळते.
  • भारतासाठी संधी:
    • संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताला स्वतःची ताकद दाखवून चीनला तोलण्याची आवश्यकता आहे.

 

आगामी धोरणात्मक दिशा

आर्थिक संबंध मजबूत करणे:

  • तेल व्यापाराच्या पलीकडे जाऊन शिक्षण, औषधनिर्मिती, व नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या उच्च-क्षमता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये व्यापारसंबंध विविध करण्यावर भर देणे.
  • नायजेरियातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे.

संरक्षण सहकार्य वाढवणे:

  • भारताला संरक्षण उपकरणे पुरवठादार देश म्हणून अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी शस्त्रास्त्र निर्यातीला चालना देणे आणि प्रगत दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे.
  • सामरिक विश्वास व सहकार्य दृढ करण्यासाठी संयुक्त लष्करी सराव सुरू करणे.

विकासात्मक सहभाग मजबूत करणे:

  • परवडणाऱ्या कर्जांचे प्रमाण व व्याप्ती वाढवून क्षमतावृद्धी उपक्रमांवर भर देणे तसेच परस्पर फायद्याच्या व शाश्वत भागीदारीवर आधारित भारताच्या मॉडेलला अधोरेखित करणे.
  • चीनच्या कर्ज-प्रवृत्त प्रकल्पांऐवजी भारताच्या लोक-केंद्रित विकास दृष्टिकोनाचा आदर्श पर्याय म्हणून प्रचार करणे.

लोक-ते-लोक संबंध प्रोत्साहित करणे:

  • शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास कार्यक्रम, व आरोग्य उपक्रमांच्या माध्यमातून नायजेरियन लोकांशी अधिक सक्रिय संवाद साधणे.
  • सांस्कृतिक देवाणघेवाणीस चालना देऊन स्थानिक पातळीवरील द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण व दृढ करणे.

 

निष्कर्ष

  • नायजेरियाला पश्चिम आफ्रिकेचा प्रवेशद्वार व आर्थिक तसेच भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार मानून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात त्याला एक प्रमुख स्थान आहे. उच्चस्तरीय भेटींच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या सौहार्दाला टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण राजनैतिक संवाद व ठोस आर्थिक उपक्रमांची गरज आहे, जेणेकरून संधीला कृतीत रूपांतर करता येईल.
  • जागतिक दक्षिणेत नेतृत्व करताना भारत व नायजेरिया हे न्याय्य व सर्वसमावेशक विकासाचे ध्वजवाहक ठरू शकतात, सहकार्याचा एक असा नमुना सादर करून जो सामायिक समृद्धी व शाश्वत वाढीला प्राधान्य देतो. नायजेरियाबरोबरची भागीदारी मजबूत करून, भारत केवळ आफ्रिकेतील आपले धोरणात्मक अस्तित्व वाढवत नाही, तर बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीत आपले नेतृत्वही बळकट करतो.

 

Editorial Analysis                                          

भारताचे नायजेरियावरील धोरणात्मक लक्ष: पश्चिम आफ्रिकेचे प्रवेशद्वार

प्रस्तावना:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा नायजेरिया दौरा, हा त्यांच्या कार्यकाळातील पहिला आणि गेल्या १७ वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांचा नायजेरियाचा हा पहिला दौरा होता. हा दौरा भारताच्या पश्चिम आफ्रिका धोरणात नायजेरियाच्या धोरणात्मक महत्त्वाला अधोरेखित करतो. हा दौरा भारताच्या आफ्रिकेतील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि लोकशाहीशी संबंध बळकट करण्याच्या वचनबद्धतेचा दाखला देतो आणि जागतिक दक्षिण भागाशी अधिक सखोल संवाद साधण्याच्या भारताच्या दृष्टिकोनाची झलक दर्शवतो.

भारत-नायजेरिया द्विपक्षीय संबंध:

नायजेरियाचे महत्त्व:

  • आफ्रिकेतील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही: नायजेरिया हे आफ्रिका खंडातील सर्वांत मोठे अर्थतंत्र आणि लोकशाही देश असल्याने आफ्रिकन राजकारण व अर्थव्यवस्थेत त्याला प्रमुख स्थान आहे.
  • प्रादेशिक महाशक्ती: पश्चिम आफ्रिका आणि आफ्रिकन युनियनमधील नायजेरियाचा प्रभाव प्रादेशिक स्थैर्य व विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
  • लोकशाहीचा आदर्श: नायजेरिया हा देश त्यांच्या यशस्वी लोकशाही व्यवस्थेसाठी ओळखला जातो आणि आफ्रिकेतील अनेक वादविवादांच्या मध्यस्थीसाठी त्याने योगदान दिले आहे, ज्यामुळे त्याला स्थिरता आणणाऱ्या देशाचा दर्जा मिळाला आहे.

धोरणात्मक सहकार्याचे क्षेत्र:

  • संरक्षण:
    • बोको हरामसारख्या दहशतवादी गटांविरोधात सामूहिक कारवाया.
    • भारताकडून शस्त्रास्त्र खरेदीत नायजेरियाची रुची ही भारताच्या संरक्षण क्षमतांवरील विश्वासाचे निदर्शक आहे.
  • अर्थव्यवस्था:
    • व्यापार, ऊर्जा, आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारीतून नायजेरियाच्या अर्थव्यवस्थेचे विविधीकरण करण्यावर भर.
  • विकास सहाय्य:
    • भारताकडून $100 दशलक्षांची सवलतीची कर्जे उपलब्ध.
    • लोकाभिमुख विकास मॉडेलच्या माध्यमातून शिक्षण आणि कौशल्यवृद्धीवर लक्ष केंद्रित करणारे क्षमता-वर्धन कार्यक्रम.

सुरक्षा आणि संरक्षण:

  • नायजेरियातील आव्हाने:
    • दहशतवाद, फुटीरतावाद, समुद्री चाचेगिरी आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या समस्यांचा सामना.
  • भारताचे योगदान:
    • संरक्षण निर्यात आणि सहकार्य धोरणांद्वारे नायजेरियाच्या सुरक्षेला बळकटी देणे.
    • दहशतवादविरोधी मोहिमांसाठी संरक्षण साहित्य आणि कौशल्य पुरवठ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणे.

व्यापाराचे स्वरूप:

  • व्यापारातील घट:
    • 2021-22 मध्ये $14.95 अब्ज असलेला व्यापार 2023-24 मध्ये $7.89 अब्जांवर आला.
    • भारताकडून तेल आयातीचे विविधीकरण, विशेषतः रशियाकडून वाढलेला तेल खरेदीचा प्रभाव.
  • भविष्यातील संधी:
    • व्यापारात घट असूनही, तेलाशिवाय इतर क्षेत्रांमध्ये व्यापाराचे विविधीकरण करण्यासाठी भारताला मोठी संधी आहे.

 

नायजेरियाचा चीनसोबतचा सहभाग

१. पायाभूत सुविधा विकास:

  • चीनने नायजेरियामधील २२ मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी $४७ अब्ज निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
  • यातील काही प्रमुख प्रकल्पांमध्ये लेक्की डीप सी पोर्ट, अबुजा लाइट रेल, आणि विमानतळ टर्मिनल विस्तारीकरणाचा समावेश आहे. यामुळे नायजेरियाच्या आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्मितीमध्ये चीनची महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट होते.
  • या गुंतवणुकीमुळे मालवाहतुकीच्या अडचणी दूर करून सुमारे १,७०,००० रोजगार निर्मिती व आर्थिक गती वाढवण्याचा उद्देश आहे.

२. व्यापारी संबंध:

  • नायजेरिया हे चीनसाठी आफ्रिकेमधील सर्वात मोठे निर्यात बाजारपेठ आहे. तसेच नायजेरिया हा चीनचा आफ्रिकेतील दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे, ज्यामुळे या दोन्ही देशांतील एकमेकांचे आर्थिक परस्परावलंबन दिसून येते.

३. तंत्रज्ञान व खाणकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक:

हुवावेची भूमिका:

  • २७,५०० मोबाइल टॉवर आणि १०,००० किलोमीटर फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे उभारणे.
  • ३,००० नायजेरियन कर्मचाऱ्यांना सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण.

खाणकाम क्षेत्र:

  • मिंग झिन मिनरल सेपरेशन निग. लिमिटेड सारख्या चीनी कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लिथियम-प्रोसेसिंग प्लांट उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

भारत वि. चीन:

तुलना:

  • चीनचा दृष्टिकोन:
    • मोठ्या प्रमाणातील वित्तीय कर्जाच्या जोरावर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे.
    • बंदरे, रेल्वे, व तंत्रज्ञान यासारख्या उच्च-प्रभावशाली क्षेत्रांमध्ये वर्चस्व निर्माण करणे.
  • भारताचा दृष्टिकोन:
    • लोककेंद्रित मॉडेलवर भर, ज्यामध्ये सवलतीचे कर्ज, क्षमता निर्माण, आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे तळागाळातील विकासाला प्रोत्साहन.
    • संरक्षण, आरोग्य, आणि शिक्षणासारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांवर लक्ष तसेच दीर्घकालीन व शाश्वत भागीदारी उभारण्याचा प्रयत्न करणे.

भारतासाठी संधी:

  • नायजेरियाच्या सुरक्षा गरजांशी जुळणाऱ्या संरक्षण निर्यात क्षमतेचा फायदा घेणे.
  • आरोग्य, तंत्रज्ञान, आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये सामर्थ्यवान भूमिका बजावून चीनच्या वर्चस्वाला पर्याय निर्माण करणे.
  • चीनच्या कर्ज-केंद्रित मॉडेलच्या तुलनेत स्वतःला एक विश्वासार्ह व नैतिक विकास भागीदार म्हणून सादर करणे.

 

भारताची आफ्रिकेसाठी धोरणात्मक दृष्टी

भारत-आफ्रिका संबंध:

  • पंतप्रधान मोदींचा पूर्वीचा संवाद:
  • आपल्या आधीच्या कार्यकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युगांडा सहित 10 आफ्रिकी देशांना भेट दिली आणि या ऐतिहासिक भाषणात भारत-आफ्रिका संबंधांसाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन मांडला.
  • या संवादांनी भारताच्या शाश्वत आणि लोककेंद्रित भागीदारीसाठीची बांधिलकी स्पष्ट केली.
  • पश्चिम आफ्रिकेसाठी नायजेरियाला प्रवेशद्वार म्हणून लक्ष केंद्रीत करणे:
  • तिसऱ्या कार्यकाळातील आफ्रिकेतील पहिल्या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी नायजेरियाला भेट देऊन या देशाचे पश्चिम आफ्रिकेतील धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले.
  • नायजेरियासोबतचे संबंध दृढ करणे हे भारताचा संपूर्ण खंडातील प्रभाव वाढवण्यासाठी तसेच आफ्रिकामधील व्यापक लाभांसाठी उपयुक्त ठरेल.

ग्लोबल साऊथ नेतृत्व:

  • भारत आणि नायजेरिया: ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व:
  • दोन्ही देशांचा विकसनशील देशांशी चांगले हितसंबंध जोपासण्याचा वारसा आहे, विशेषतः G20 आणि आफ्रिकन युनियनसारख्या जागतिक व्यासपीठांवर.
  • दोन्ही देशांचे हे समान दृष्टीकोन त्यांना ग्लोबल साऊथच्या आकांक्षा पुढे नेणारे महत्त्वाचे नेते म्हणून स्थान देतात.
  • द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याचे महत्त्व:
  • भारत-नायजेरिया संबंध अधिक दृढ केल्याने व्यापार, तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत दक्षिण-दक्षिण सहकार्याचे एक आदर्श उदाहरण तयार होऊ शकते.
  • या संबंधांमुळे बाह्य प्रभाव (उदा. चीनचे धोरणात्मक अस्तित्व) संतुलित करण्यास मदत होईल आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेला चालना मिळेल.

 

भारत-नायजेरिया संबंधातील मुख्य आव्हाने

1. व्यापाराच्या प्रमाणात घट:

  • कारण:
    • भारताने तेल आयातीचे विविधिकरण केल्यामुळे, विशेषतः रशियन तेलावर अधिक अवलंबून राहिल्यामुळे, नायजेरियासोबतचा व्यापार कमी झाला आहे.
    • 2021-22 मध्ये $14.95 अब्ज असलेला व्यापार 2023-24 मध्ये $7.89 अब्जांवर घसरला, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांच्या आर्थिक गतिशीलतेवर परिणाम झाला आहे.

2. सद्भावना टिकवणे आणि त्याचे ठोस परिणामात रूपांतर करणे:

  • आव्हान:
    • पंतप्रधान मोदींच्या अलीकडील भेटीसारख्या उच्चस्तरीय दौऱ्यांमुळे राजनैतिक सद्भावना निर्माण होते. परंतु संरक्षण, व्यापार किंवा आरोग्यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मजबूत भागीदारी तयार करण्यात या सद्भावनेचे ठोस परिणाम साधणे कठीण ठरते.
  • पाठपुराव्याची गरज:
    • दीर्घकालीन परिणाम साधण्यासाठी करारांच्या अंमलबजावणीसाठी सतत संवाद आणि सहभाग सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.

3. चीनच्या धोरणात्मक प्रभावाशी स्पर्धा:

  • मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीचा प्रभाव:
    • चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी $47 अब्जांची गुंतवणूक आणि व्यापारी उपस्थितीमुळे त्यांना मोठा प्रतिस्पर्धी फायदा मिळतो.
  • तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्व:
    • Huawei सारख्या कंपन्या आणि चीनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या खाण प्रकल्पांमुळे तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी उत्पादनासारख्या महत्त्वाच्या संसाधनांमध्ये चीनला आघाडी मिळते.
  • भारतासाठी संधी:
    • संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताला स्वतःची ताकद दाखवून चीनला तोलण्याची आवश्यकता आहे.

 

आगामी धोरणात्मक दिशा

आर्थिक संबंध मजबूत करणे:

  • तेल व्यापाराच्या पलीकडे जाऊन शिक्षण, औषधनिर्मिती, व नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या उच्च-क्षमता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये व्यापारसंबंध विविध करण्यावर भर देणे.
  • नायजेरियातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे.

संरक्षण सहकार्य वाढवणे:

  • भारताला संरक्षण उपकरणे पुरवठादार देश म्हणून अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी शस्त्रास्त्र निर्यातीला चालना देणे आणि प्रगत दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे.
  • सामरिक विश्वास व सहकार्य दृढ करण्यासाठी संयुक्त लष्करी सराव सुरू करणे.

विकासात्मक सहभाग मजबूत करणे:

  • परवडणाऱ्या कर्जांचे प्रमाण व व्याप्ती वाढवून क्षमतावृद्धी उपक्रमांवर भर देणे तसेच परस्पर फायद्याच्या व शाश्वत भागीदारीवर आधारित भारताच्या मॉडेलला अधोरेखित करणे.
  • चीनच्या कर्ज-प्रवृत्त प्रकल्पांऐवजी भारताच्या लोक-केंद्रित विकास दृष्टिकोनाचा आदर्श पर्याय म्हणून प्रचार करणे.

लोक-ते-लोक संबंध प्रोत्साहित करणे:

  • शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास कार्यक्रम, व आरोग्य उपक्रमांच्या माध्यमातून नायजेरियन लोकांशी अधिक सक्रिय संवाद साधणे.
  • सांस्कृतिक देवाणघेवाणीस चालना देऊन स्थानिक पातळीवरील द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण व दृढ करणे.

 

निष्कर्ष

  • नायजेरियाला पश्चिम आफ्रिकेचा प्रवेशद्वार व आर्थिक तसेच भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार मानून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात त्याला एक प्रमुख स्थान आहे. उच्चस्तरीय भेटींच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या सौहार्दाला टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण राजनैतिक संवाद व ठोस आर्थिक उपक्रमांची गरज आहे, जेणेकरून संधीला कृतीत रूपांतर करता येईल.
  • जागतिक दक्षिणेत नेतृत्व करताना भारत व नायजेरिया हे न्याय्य व सर्वसमावेशक विकासाचे ध्वजवाहक ठरू शकतात, सहकार्याचा एक असा नमुना सादर करून जो सामायिक समृद्धी व शाश्वत वाढीला प्राधान्य देतो. नायजेरियाबरोबरची भागीदारी मजबूत करून, भारत केवळ आफ्रिकेतील आपले धोरणात्मक अस्तित्व वाढवत नाही, तर बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीत आपले नेतृत्वही बळकट करतो.